संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, राष्ट्र संघ की असफलता से सीखे गए सबक के आधार पर बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में राष्ट्र संघ की विफलता ने संयुक्त राष्ट्र की संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता को जन्म दिया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए एक व्यापक अधिकार दिया गया है, इसके प्रयास अक्सर संरचनात्मक और राजनीतिक चुनौतियों से प्रभावित हुए हैं। यह लेख संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना में आने वाली विफलताओं और आधुनिक संघर्षों में निर्णायक कार्रवाई करने में उसकी अक्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है, और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस जटिलता को उजागर करता है।

राष्ट्र संघ की विरासत

राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस उद्देश्य से की गई थी कि वह सामूहिक सुरक्षा और कूटनीति के माध्यम से आगे के संघर्षों को रोक सके। हालाँकि, शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा आक्रमण को रोकने में इसकी अक्षमता—विशेष रूप से इथियोपिया में इटली, मंचूरिया में जापान और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी के आक्रमण को न रोक पाना—इसके विघटन का कारण बना। इसके विपरीत, संयुक्त राष्ट्र को एक मजबूत संरचना दी गई, जिसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य (P5) जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को वीटो पावर दी गई ताकि राष्ट्र संघ जैसी निष्क्रियता से बचा जा सके।

हालाँकि संयुक्त राष्ट्र ने तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में सफलता पाई है, लेकिन इसके शांति स्थापना कार्य अक्सर गंभीर सीमाओं का सामना करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की संरचनात्मक चुनौतियाँ

संयुक्त राष्ट्र की संरचना ही अक्सर इसे निर्णायक कार्रवाई करने से रोकती है। शांति बनाए रखने के लिए स्थापित सुरक्षा परिषद को अक्सर इसके स्थायी सदस्यों के वीटो पावर के कारण अवरुद्ध कर दिया जाता है। यह विशेष रूप से उन संघर्षों में स्पष्ट होता है जहां P5 देशों के हित आपस में टकराते हैं, जैसे सीरिया, यूक्रेन और इज़राइल-फिलिस्तीन में। ये विभाजन संयुक्त राष्ट्र की निर्णय लेने की प्रक्रिया को पंगु बना देते हैं, जिससे सामूहिक कार्रवाई करना असंभव हो जाता है।

उदाहरण के लिए, सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान, असद शासन ने सहायता वितरण पर नियंत्रण रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की उपस्थिति का लाभ उठाया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि संसाधन भरोसेमंद क्षेत्रों में भेजे गए जबकि विद्रोही क्षेत्रों को भूखा रखा गया। इसी तरह, यूक्रेन में संघर्ष के दौरान रूस के वीटो ने संयुक्त राष्ट्र को रूसी आक्रमण के खिलाफ कोई सार्थक कदम उठाने से रोक दिया है।

हालिया शांति स्थापना की विफलताएँ: केस स्टडी

1. माली और MINUSMA मिशन: माली में संयुक्त राष्ट्र का मिशन (MINUSMA) आधुनिक शांति स्थापना अभियानों की जटिलता को दर्शाता है। शुरू में तख्तापलट और जिहादी समूहों के उभार के बाद इस क्षेत्र को स्थिर करने के लिए तैनात किए गए मिशन को बढ़ती हिंसा और अस्थिर राजनीतिक माहौल का सामना करना पड़ा। जब माली की नई सैन्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मिशन की वापसी की मांग की, यह स्पष्ट हो गया कि उन परिस्थितियों में शांति स्थापना कितनी सीमित हो सकती है जहाँ स्थानीय सरकारें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप पर संदेह करती हैं।
2. अफ्रीकी संघ और सोमालिया: सोमालिया में, अफ्रीकी संघ मिशन (AMISOM) ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से अल-शबाब जैसे उग्रवादी समूहों से निपटने की कोशिश की है। हालाँकि अफ्रीकी नेतृत्व वाले मिशन पारंपरिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों की तुलना में तेजी से और अधिक लचीले ढंग से कार्रवाई कर सकते हैं, वे अक्सर सैन्य उद्देश्यों पर केंद्रित होते हैं और दीर्घकालिक शांति स्थापित करने में सीमित सफलताएँ प्राप्त करते हैं।
3. इज़राइल-हमास संघर्ष: हाल ही में इज़राइल-हमास संघर्ष ने संयुक्त राष्ट्र की सीमाओं को और उजागर कर दिया है। संगठन ने युद्धविराम लाने के प्रयास किए, लेकिन P5 देशों के विरोधाभासी भू-राजनीतिक हितों के कारण इसे सफलता नहीं मिली। यह संघर्ष संयुक्त राष्ट्र की उन स्थितियों में मध्यस्थता करने में अक्षमता को उजागर करता है जहां सदस्य देश नीतियों पर गहराई से विभाजित हैं।

शांति स्थापना में बदलाव: पारंपरिक से बहुआयामी मिशनों तक

संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना की भूमिका समय के साथ पारंपरिक युद्धविराम की निगरानी से अधिक जटिल “बहुआयामी” मिशनों में बदल गई है। इन मिशनों में शासन पुनर्निर्माण, कानून के शासन का समर्थन, और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने जैसे व्यापक कार्य शामिल हैं। हालांकि, इन व्यापक जिम्मेदारियों ने नई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। अक्सर ये मिशन महंगे होते हैं, धीरे-धीरे शुरू होते हैं, और राजनीतिक जड़ता में फँस जाते हैं।

उदाहरण के लिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, संयुक्त राष्ट्र दो दशकों से अधिक समय से शांति स्थापना में लगा हुआ है, फिर भी देश अभी भी संघर्षों में उलझा हुआ है। एक बड़ा और महंगा मिशन होने के बावजूद, जमीन पर स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है, जो यह दर्शाता है कि गहरे विभाजित समाजों में स्थायी शांति स्थापित करना कितना कठिन है।

भू-राजनीतिक परिदृश्य और इसका संयुक्त राष्ट्र पर प्रभाव

महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता ने संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता को काफी प्रभावित किया है। जैसे-जैसे प्रमुख शक्तियों के बीच तनाव बढ़ा है, संगठन की शांति और सुरक्षा को लागू करने की क्षमता घटती गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता अक्सर सुरक्षा परिषद में खेली जाती है, जहाँ वीटो निर्णय लेने की प्रक्रिया को रोक देता है। इस विभाजन ने संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और संचालन क्षमता को कमजोर कर दिया है।

यूक्रेन में चल रहे युद्ध को शायद इस पंगुता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। रूस के आक्रमण की व्यापक निंदा के बावजूद, सुरक्षा परिषद में रूस की स्थायी सदस्यता के कारण संयुक्त राष्ट्र ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। निर्णायक कार्रवाई करने में यह विफलता उन संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल उठाती है जहाँ वैश्विक शक्तियाँ सीधे तौर पर शामिल हैं।

भारत की भूमिका

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना प्रयासों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दशकों से वैश्विक शांति के प्रति अपने संकल्प को दर्शाया है। भारत की भूमिका न केवल सैन्य योगदान में बल्कि कूटनीति, मानवाधिकार, और वैश्विक शांति के लिए नीतिगत समर्थन में भी दिखती है।

1. शांति स्थापना में प्रमुख योगदान: भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़ा सैन्य और पुलिस योगदान किया है। भारतीय सैनिक और पुलिसकर्मी कई संघर्षग्रस्त देशों में तैनात रहे हैं, जैसे कि कांगो, दक्षिण सूडान, लेबनान, और रवांडा। भारत ने न केवल संघर्ष क्षेत्रों में स्थिरता स्थापित की है, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण कार्यों में भी सहायता की है।
2. महिला शांति सैनिकों का योगदान: भारत पहला देश था जिसने 2007 में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए एक पूर्ण महिला पुलिस इकाई भेजी। इस पहल ने महिला सशक्तिकरण और शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा दिया। भारतीय महिला शांति सैनिकों ने अपने पेशेवर दृष्टिकोण से न केवल सुरक्षा दी, बल्कि स्थानीय समुदायों में महिलाओं के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहित किया।
3. कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत: भारत हमेशा से ही विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का समर्थक रहा है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष, भारत ने हर बार कूटनीति और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने शांति प्रक्रिया के लिए कई मंचों पर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए हैं।
4. गैर-संरेखण आंदोलन में नेतृत्व: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में गैर-संरेखण आंदोलन (Non-Aligned Movement) में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जो शीत युद्ध के दौरान उन देशों का समूह था जो न तो पश्चिमी गुट का हिस्सा थे और न ही सोवियत संघ के गुट का। इस आंदोलन ने वैश्विक शांति और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने में योगदान दिया।
5. परमाणु निरस्त्रीकरण और शांति: भारत परमाणु निरस्त्रीकरण का बड़ा समर्थक रहा है और उसने वैश्विक परमाणु हथियारों को कम करने के प्रयासों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हालांकि वह अपनी स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहा है।
6. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत: भारत ने लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को उठाया है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए, वह सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद का वर्तमान ढांचा वैश्विक शक्ति संतुलन का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता और इसे अधिक समावेशी बनाना आवश्यक है।
7. मानवाधिकारों की रक्षा में भूमिका: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर मानवाधिकारों की रक्षा और उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने विभिन्न मानवाधिकार परिषदों और संगठनों में सक्रिय भागीदारी निभाई है, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं।
8. वैश्विक स्वास्थ्य और विकास में योगदान: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न विकासशील एजेंडे, जैसे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर भी बड़ा योगदान दिया है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सहायता और उसके अभियानों ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बुनियादी ढाँचे तैयार करने में मदद की है।

कुछ महत्वपूर्ण सुझाव

नीचे दिए गए सुझाव संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक शांति स्थापित करने में सहयोग कर सकते हैं।

• सुरक्षा परिषद सुधार: अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्वकारी बनाना, जिससे छोटे और विकासशील देशों की आवाज़ सुनी जा सके।
• शांति स्थापना मिशन का सुदृढ़ीकरण: संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समन्वय और संसाधनों में सुधार।
• राजनीतिक समाधान को प्राथमिकता: सैन्य हस्तक्षेप से पहले राजनयिक और राजनीतिक समाधान की दिशा में काम करना।
• मानवाधिकारों की सुरक्षा: संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना।
• आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा: संघर्षों के मूल कारणों, जैसे गरीबी और असमानता, को दूर करना।
• प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन: जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के विवादों को शांति से सुलझाना।
• आतंकवाद का मुकाबला: वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को बढ़ावा देना।
• क्षेत्रीय संगठनों के साथ साझेदारी: अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ अधिक सहयोग।
• रोकथाम कूटनीति: संघर्षों को रोकने के लिए समय पर कूटनीतिक हस्तक्षेप और बातचीत।
• शिक्षा और जागरूकता: शांति और सहिष्णुता के लिए वैश्विक स्तर पर शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना।

निष्कर्ष: संयुक्त राष्ट्र के लिए आगे का रास्ता

संयुक्त राष्ट्र की शांति बनाए रखने में अक्षमता का कारण उसकी संरचनात्मक खामियाँ, भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, और आधुनिक संघर्षों की बढ़ती जटिलताएँ हैं। हालाँकि संगठन ने मानवीय सहायता और कम विवादास्पद क्षेत्रों में शांति स्थापना में सफलताएँ हासिल की हैं, बदलते वैश्विक गतिशीलता के अनुकूल न हो पाने के कारण इसकी दीर्घकालिक प्रासंगिकता खतरे में है। सुरक्षा परिषद को मौजूदा वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप सुधारना, तेजी से और अधिक लचीली शांति स्थापना संचालन सुनिश्चित करना, और क्षेत्रीय संगठनों का अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन करना संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक शांति और सुरक्षा में अपनी भूमिका पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों और वैश्विक शांति प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अपने विशाल सैन्य योगदान के साथ-साथ, भारत की कूटनीतिक प्रयास, महिला सशक्तिकरण में भूमिका, और मानवाधिकारों की रक्षा के प्रयास संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना की दिशा में मजबूत योगदान देते हैं। इसके अलावा, सुरक्षा परिषद में सुधार की उसकी मांग और शांति के प्रति प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि भारत आने वाले समय में वैश्विक शांति स्थापना में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।